: बोलपत्रको मूल्याङ्कन तथा सम्बन्धित बोलपत्रदातासँग गरेको वार्ताको आधारमा विभागले बोलपत्र आफ्नो सिफारिश सहित स्वीकृतिको लागि नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्नेछ र नेपाल सरकारले पेट्रोलियम सम्झौता गर्ने नगर्ने निर्णय गर्नेछ ।